EPS-95 Pension Hike – न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह करने का महत्वपूर्ण फैसला – कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत देशभर के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और सरकार ने मई 2025 से न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके साथ ही, पेंशन में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) जोड़ा गया है, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से हर साल जनवरी और जुलाई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर अपडेट होगा। यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित होगा, जो लंबे समय से बेहतर पेंशन की मांग कर रहे थे। आइए, इस अपडेट के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है?
EPS-95, यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे EPFO द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है। योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- पात्रता: कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी, और उनकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए (50 वर्ष पर कम दर पर पेंशन निकासी संभव है)।
- योगदान: नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% EPS फंड में जमा करता है, जबकि कर्मचारी का 12% योगदान EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) में जाता है।
- लाभ: रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, और कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन।
EPS-95 Pension Hike – न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह करने का महत्वपूर्ण फैसला : क्या है नया अपडेट?
लंबे समय से EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति और पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वर्तमान में, कई पेंशनभोगियों को मात्र ₹1,000 से ₹2,000 की पेंशन मिल रही थी, जो आज की महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्चों के सामने अपर्याप्त थी। मई 2025 में, सरकार और EPFO ने इस मांग को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बदलावों की घोषणा की:
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न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 किया गया है। यह राशि पेंशनभोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी।
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महंगाई भत्ता (DA): पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा गया है, जो हर साल जनवरी और जुलाई में AICPI के आधार पर समायोजित होगा। इससे पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ती रहेगी।
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केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS): 1 जनवरी 2025 से लागू CPPS के तहत, पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली पेंशन भुगतान को आसान और निर्बाध बनाएगी, खासकर उन पेंशनभोगियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
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स्वास्थ्य सुविधाएं: EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग की थी, जिस पर सरकार विचार कर रही है।
पेंशनभोगियों के लिए इस बदलाव के क्या फायदे हैं?
इस अपडेट से पेंशनभोगियों को कई तरह से लाभ होगा:
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आर्थिक स्थिरता: ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन और DA के साथ, पेंशनभोगी अपनी दैनिक जरूरतों, जैसे किराया, बिजली-पानी के बिल, और दवाइयों का खर्च, आसानी से वहन कर सकेंगे।
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परिवार पर कम निर्भरता: बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशनभोगी अपने बच्चों या परिवार पर आर्थिक रूप से कम निर्भर होंगे।
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बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं: अधिक पेंशन राशि से पेंशनभोगी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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सुविधाजनक पेंशन वितरण: CPPS के लागू होने से पेंशनभोगियों को अपने बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी, भले ही वे देश के किसी भी हिस्से में हों।
पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
नई पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
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KYC अपडेट करें: अपने आधार, बैंक खाते, और अन्य KYC डिटेल्स को EPFO पोर्टल या UMANG ऐप पर अपडेट रखें। इससे पेंशन जमा होने में देरी नहीं होगी।
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EPFO पोर्टल पर नजर रखें: नवीनतम अपडेट्स के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) या UMANG ऐप की नियमित जांच करें।
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दस्तावेज तैयार रखें: सुनिश्चित करें कि आपके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO), और अन्य जरूरी दस्तावेज अपडेट हैं।
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संगठन से जुड़े रहें: EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे संगठनों से जुड़े रहें, ताकि आपकी मांगें और अधिकार मजबूत रहें।
सरकार और EPFO की ओर से अन्य प्रस्तावित बदलाव
2025 के यूनियन बजट में सरकार ने EPS-95 योजना के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है:
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वेतन सीमा में वृद्धि: EPF और EPS के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की योजना है। इससे नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा।
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उच्च पेंशन का विकल्प: सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद, कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन पर योगदान करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। इसकी आवेदन की समयसीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
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लंबित आवेदनों का समाधान: EPFO के कार्यालयों में 3.1 लाख से अधिक पेंशन आवेदन लंबित हैं। सरकार इनका तेजी से निपटारा करने के लिए कदम उठा रही है।
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