PM Vishwakarma Yojana 2025 – नए आवेदन शुरू – कारीगरों के लिए सुनहरा मौका – प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 17 सितंबर 2023 को उनके 73वें जन्मदिन पर लॉन्च की गई यह योजना, विश्वकर्मा समुदाय सहित 140 से अधिक जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका उद्देश्य कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, सस्ते ऋण, और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस लेख में योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) को विस्तार से बताया गया है।
पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पारंपरिक व्यवसायों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, बुनकर, और कपड़े धोने वाले आदि से जुड़े कारीगरों को समर्थन प्रदान करती है। 2023-24 से 2027-28 तक लागू इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है।
योजना के प्रमुख लाभ
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कौशल प्रशिक्षण:
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बेसिक प्रशिक्षण: 5-7 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण, जिसमें प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है।
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एडवांस प्रशिक्षण: 15 दिनों का वैकल्पिक प्रशिक्षण, जिसमें मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा।
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प्रशिक्षण तहसील या जिला मुख्यालय पर MSME विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
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वित्तीय सहायता:
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ऋण सुविधा: 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण।
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पहली किश्त: 1 लाख रुपये, 18 महीनों में चुकाने योग्य।
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दूसरी किश्त: 2 लाख रुपये, 36 महीनों में चुकाने योग्य (डिजिटल लेनदेन और मानक ऋण खाता बनाए रखने वालों के लिए)।
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टूलकिट प्रोत्साहन: बेसिक प्रशिक्षण की शुरुआत में 15,000 रुपये का ई-वाउचर टूलकिट खरीदने के लिए।
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डिजिटल सशक्तिकरण:
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डिजिटल लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपये का प्रोत्साहन (प्रति माह अधिकतम 100 रुपये)।
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ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षण।
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बाजार लिंकेज:
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राष्ट्रीय ब्रांड के तहत उत्पादों का प्रचार।
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ट्रेड फेयर में भागीदारी और खरीददारों/खुदरा विक्रेताओं से जोड़ने की सुविधा।
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प्रमाणन:
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प्रशिक्षण पूरा होने पर पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाता है, जो कारीगरों को एक विशिष्ट पहचान देता है।
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पात्रता मानदंड
योजना का लाभ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति उठा सकते हैं:
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आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक।
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पेशा: 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में संलग्न, जैसे:
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बढ़ई, नाव निर्माता, लोहार, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, जूता निर्माता, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाना, धोबी, नाई, आदि।
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परिवार: प्रति परिवार केवल एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
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अपात्रता: सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
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रजिस्ट्रेशन: आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
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आधार कार्ड
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पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड, आदि)
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निवास प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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बैंक खाता पासबुक
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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ईमेल आईडी (वैकल्पिक)
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन
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आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाएं।
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मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
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ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और आधार सत्यापित करें।
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रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, पता, और व्यवसाय से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
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फॉर्म जमा करें और डिजिटल आईडी/प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
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पोर्टल पर लॉगइन करके विभिन्न योजना घटकों (ऋण, टूलकिट, आदि) के लिए आवेदन करें।
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आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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आवेदन जमा करें, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी।
ऑफलाइन आवेदन
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नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
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CSC कर्मचारी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें।
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वे आपके लिए पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंगे।
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कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. पीएम विश्वकर्मा योजना में कितना ऋण मिल सकता है?
उत्तर: योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपये का ऋण मिल सकता है, जो दो किश्तों में प्रदान किया जाता है: पहली किश्त 1 लाख रुपये (18 महीने में चुकाने योग्य) और दूसरी किश्त 2 लाख रुपये (36 महीने में चुकाने योग्य)। ब्याज दर 5% है।
2. क्या इस योजना के लिए पंजीकरण निःशुल्क है?
उत्तर: हां, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, और आईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
3. क्या प्रशिक्षण के दौरान कोई सहायता मिलती है?
उत्तर: हां, बेसिक प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड और एडवांस प्रशिक्षण में मुफ्त भोजन व आवास की सुविधा दी जाती है।
4. टूलकिट के लिए कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: बेसिक प्रशिक्षण की शुरुआत में 15,000 रुपये का ई-वाउचर टूलकिट खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है।
5. क्या गवर्नमेंट कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
6. डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन क्या है?
उत्तर: प्रति डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है, जो अधिकतम 100 रुपये प्रति माह तक सीमित है। यह राशि आधार से लिंक बैंक खाते में जमा की जाती है।
7. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर लॉगइन करके अपनी आवेदन स्थिति की जांच की जा सकती है।
8. योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
उत्तर: सहायता के लिए 18002677777 या 17923 पर संपर्क करें। राज्य-विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर के लिए pmvishwakarma.gov.in/Home/ContactUs पर जाएं।
PM Vishwakarma Yojana 2025 – नए आवेदन शुरू – कारीगरों के लिए सुनहरा मौका